Para alguno de los integrantes de este Gobierno vivimos en una monarquía absoluta, reyes que eran los representantes de Dios en la Tierra, donde no existía división alguna de poderes.
El estado soy yo, es una frase que se la toman bastante a pecho como por ejemplo Donda queriendo compensar los 10 años de emplear en negro a alguien con planes sociales o un puesto en el INADI, sintiéndose dueña de la guita nuestra.
Lo moral, lo ético queda en la nada, todo el amor a los pobres, el gobierno progre que venden con su relato K, cuando pasa lo de Donda, se visibilizan las Maias y vemos como se multiplican los indigentes.
La TV pública tiene miles de empleados con sueldos de lujos o Santiago del Estero tiene un estadio al estilo “Dubai” siendo una provincia pobre, con otras carencias prioritarias. Por eso no sorprende que los kukas confundieron lo público con lo privado, como lo hacían con las cadenas nacionales, el avión Tango llevándole todas las mañanas los diarios a la reina, las zapatillas con la firma de Ruckauf que se repartían en la Pcia de Bs. As. o el futbol para todos.
Con esta concepción que tienen ellos de que el Estado es para beneficio y uso propio se lo dividen como si fuera una pizza.
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